ਲੇਖ

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਾਹ

ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ-ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ  ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਨ ਦਾ ਬਤੌਰ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 24ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੇ ਪਟੇਲ ‘ਚ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲਚਕੀਲੀ ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉੁਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਆਯਾਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁÎੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਟਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਖਰ ਕਿਸਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ  ਨਾਲ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਮਜੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਪਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਰਜਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਘੂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 20 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ  ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਲਘੂ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਲਸੇਲ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਉਰਜਿਤ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਜਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਅਸਾਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੀ ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਟੇਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਵਾਂਗ ਦਾਖ਼ਲ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਤਮਾਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵਾਂਗ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top