Breaking News

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ ਜੱਜ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਦਰਅਸਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਬੀਐਸ-3 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਹੀ ਵਿਕਣਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 8 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਵਾਹਨ  ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਹਿਮ ‘ਚ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੱਦ  ਟਲਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਹੀ ਬੀਐਸ-6 ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ‘ਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਨਕ ਬੀਐਸ-4 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ  ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਐਸ-3 ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਨਊਫੈਕਚਰਜ਼’ ਦੀ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸ-3 ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਧਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਧੂਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਹਨ ਜੋ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ  ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੀ  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ‘ਚ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭੂ ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰੇ ‘ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਨਮੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਮੀ ਧੂੜ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ‘ਚ  ਰਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧੁੰਦ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ,
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਇਸੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਿੱਕਲਿਆ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹਵਾ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧੂੜ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਣ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਉਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਡਦੀ ਧੂੜ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੀ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵਧਦੇ ਵਾਹਨ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ‘ਕਾਰ ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰੀਬ 26 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਟੇਜ ਐਮੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭਾਵ ਬੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ‘ਚ ਵਾਹਨ ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਬੀਐਸ-3 ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਾਹਨ 2005 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ ਹੁਣ ਬੀਐਸ -4 ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬੀਐਸ-5 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬੀਐਸ-6 ਨੂੰ 2020 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ 2020 ‘ਚ ਬੀਐਸ-6 ਵਾਹਨ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ
ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਗਲ਼ਾ, ਫ਼ੇਫ਼ੜੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ‘ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾ ‘ਚ ਘੁਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੰਦੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿੱਕਲਣ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਰਹੇ  ਹਨ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ ਹਨ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ 121 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵਾਸ, ਕੋਝੀਕੋੜ ਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਹਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੈਰੋਸਿਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ ਹਨ  ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top