ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਈਸੰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ,  ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਆਮਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਿੰਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਮਹਾਜਨ ਘੱਟ, ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੱਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ-ਮੰਡੀਆਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਈ-ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਛੋਲੇ, ਬਾਜਰਾ, ਆਲੂ  ਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ 25 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ  ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 585 ਵਪਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸਕੀ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਈ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋ ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top