Breaking News

ਕੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੇਗੀ ਯੂਬੀਆਈ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ,(ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਯੂ ਬੀ ਆਈ), ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ,’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ।
ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਰਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਰਖਿਆਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਰ ਬਾਲਗ, ਬੱਚੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਖਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ- ਵਿਆਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਛਾਂਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਨ-ਮੈਰਿਟ ਸਬਸਿਡੀ (ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ) ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਫਾਰਗਨ (ਉਦਯੋਗ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ), ਜੋ 2016-17 ‘ਚ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਗੇ?
2012 ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 5-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ?  ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 2.6 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 6000 ਰੁਪਏ ਮਾਤਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ 6000 ਰੁਪਏ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਤੁਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਕਲਾਂਗ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ) 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮਸਾਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਕਾ-ਕਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਦ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ ਬੀ ਆਈ (ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ) ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਝਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋ.98158-02070

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top