Breaking News

ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ

ੁਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਸਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ
ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਂਬੂਲਂੈਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top