[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
ਲੇਖ

ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਇਕਹਿਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਿਤ

ਸਾਲ 1991  ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ   ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 122ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ  ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ  ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ  ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਵੈਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ  ਤਹਿਤ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ  ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,  ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ  ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’  ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹੌਲ  ( ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ )  ਭਾਰਤ  ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ,  ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ  ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ  ਜੂਨ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ  (2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ)  ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਮਾਨਸੁਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ  ਜਰੂਰ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਦੌਰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸੂਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜੋੜਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ   ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿੱਦੀ ਤੇ ਬਹੁ ਆਯਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ
ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ  ਜੀਐਸਟੀ ਕਨੂੰਨ  ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਜੀਐਸਟੀ,  ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟੇਡ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ  ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ   ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ  ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਪੀ . ਚਿਦੰਬਰਮ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ  ਇਸ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ   ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ   ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ  ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਲੰਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ  ਸੋਧੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਪਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ  ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਲ਼ਦਾ ਰਿਹਾ 2009 ‘ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ   ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ   ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ,  ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ,  ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ,  ਵੈਟ ,  ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ,  ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ,  ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਰਕਟਰਾਏ ਐਂਡ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ  ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘਟੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਰੋਲ ,  ਡੀਜਲ ,  ਸ਼ਰਾਬ  ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ   ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 7. 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ  ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ?  ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਢ  ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉਛਾਲ  ਦੇ ਦਾਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਈ- ਕਾਮਰਸ ‘ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖੈਰ! ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਤਿਵਾਰੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top