ਲੇਖ

ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ:ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ , ਕਿਸੇ ਨੇ 7. 25 ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 7. 50 ਦੱਸਿਆ ਹੈ  ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2016 ‘ਚ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ  ਵਾਰੇ  ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼  ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੱਠ ਤੱਥ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ  ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਪਰਵਾਸ 2011 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ  ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ
2010 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ (ਏ ਏ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਨਾਂਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ  ਦੇ ਟੀਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਗਲਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ  40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ  ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਦਾ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ 100 ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ 7 ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 13ਵਾਂ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ   ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 2009 ਤੋਂ 2014  ‘ਚ ਵਧਦੇ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ    ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ,  ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ,  ਸੈੱਸ , ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ,  ਸਥਾਨਕ ਫੀਸ ,  ਸੜਕ ਟੋਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੰਗਤਾ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਧਾਰ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ  ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ  ਦੇ ਤਰਕਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ  ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਟੈਕਸਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ,  ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ,  ਸੈੱਸ  ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ  ਰਕਮ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦਾ, ਮੁੱਲਾਂ ,  ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਅਨ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਟੈਕਸਾਂ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਾਲ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ‘ਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ 50 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ  ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੜਕ ਟੈਕਸ  ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ  ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ,  ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖੂਬ ਭਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ  ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੁੜਗਾਓਂ , ਝੱਜਰ,  ਫਰੀਦਾਬਾਦ ,  ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕੀ ਡਿਜ਼ਟਲਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਹੀ   ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ  ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ   ਨਵੇਂ ਸਕਲ ਤਰੱਕੀ ਸੰਕੇਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top