[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
ਦਿੱਲੀ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਫਸੇਗਾ ਪੇਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ) ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਸੁਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬੇਵ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੇਂਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੰਗਲੀ  ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ 250 ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਭਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਸੀਤਾਮੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ  ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਫਸਲ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top