ਲੇਖ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਗਲਤ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ  ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12000 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨੜ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਕਰਨਾਟਕ  ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ  ਕਾਰਨ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੂਤਰਾਂ  ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਖੇਤੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ  ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਅਧਿਕਰਣ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ  ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ   ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਮਹਾਂਨਦੀ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਨਦੀ ‘ਤੇ ਸੱਤ- ਅੱਠ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਨਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ   ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਨਦੀ ‘ਤੇ ਛੇ ਬੈਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੋਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ  ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਸਰੋਵਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ’ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ  ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਨੂੰ  ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਆਖਿਰ  ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ  ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ  ਪਾਣੀ ਦੀ  ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ 1960 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਉਸਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤ ਮੁਤਾਬਕ  ਇਸ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਛੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 19. 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਊਪੁਣੇ  ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ   ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁੰਜੁਈ ਡੈਮ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਡੈਮ ਤੋਂ  ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ  ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ  ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ   ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ   ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ   ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ   ਦੇਸ਼  ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ  ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ,  ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ,  ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ  ਇਸ ਲਈ  ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ  ਦੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ 250 ਤੋਂ 300 ਦਿਨ ਹੈ  ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ Àੁੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਮਾਲ ਸੇਰਾ ਗੇਰਡਿਨ ਨੇ ਨੱਥੇ  ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਯੁੱਧ ਤੇਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ  ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ  ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ  ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ‘ਜਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਲ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top