ਲੇਖ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ : ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੱਲ

ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ’ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ
ਹਊਮੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਏਸੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀਂਓ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਵਾ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਝੱਟ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ  ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਥੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਢੋਣ ਦੀਆਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾ ਦਰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਮੁਗਲਾਂ, ਪਠਾਣਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਮੱੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ  ਸਾਲ 2017 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੁਨਹਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ, ਮਹਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੁਨਸਾਰ ” ‘ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ ਚੁਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਜ਼ 1215 ਈ. ‘ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਹੀ Àੁੱਠੀ ਸੀ  ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ‘ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ’ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ Àੁੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ  ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ  ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ‘ਤੇ ਝੱਟ  ਨੇਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ’ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਫਰਾਂਸ ਦੀ 1789 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਯੂ. ਐਨ. . ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੱਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਂਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਗੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ   ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ  ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ?
ਸਵਰਗੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕੀ, ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯੋਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ  ਤੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਏਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਟੀ.ਏ.ਡੀ. ਏ, ਮੁਫਤ ਮਕਾਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਘਪਲਿਆਂ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ  ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ  ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਿੱਖਿਆ  ਤੇ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿਹਤ  ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਮੋ.93163-11677

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top