[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
ਲੇਖ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ:ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਰੋਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੋਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮਲਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲਾਲੂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟੇਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ , ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਬੰਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਰੋਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ ਅਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਦੀ ਧੀ ਮੀਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ‘ਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਕਾਰਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਐਨ ਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਸਪਾ ‘ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇੱਕ  ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਸੱਤ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪੈਸੇ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭੋਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਆਡਿਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ
ਦਰਅਸਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੌਟਿਲਿਆ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਅਰ ਫੈਕਸ ਸੌਦਾ, ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰੰਤੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਣ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ? ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਆਡਿਟ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ   ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਿਆਣ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿੱਥੇ ਲਾਭਰਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਡਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ
ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਅਸਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ   ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top