[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
ਲੇਖ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ

ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
1. ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ- ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ, (À) ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ (ਅ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ (Â) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਤਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
ਨੋਟ- ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥੀ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ  
ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ-ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
ਨੋਟ- ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ  ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
1.ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ
30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
   ਅ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ, ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਪੀਲ
ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ  ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ, ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ
  ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
1. ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ
2. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
3. ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
4. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਤੋਂ ਇਨੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
5. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ, ਗੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ
6. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ Àੁੱਪਰ ਦਰਜ਼, ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤਯੋਗ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
1. ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ- ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰ ਲਈ, 250 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂ 25000 ਰੁ. ਹੈ
2. ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ-
1. ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈ
2. ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈ
3. ਦੋਵਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ
4. ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
5. ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਡਾਕ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੰਬਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਤਾ ਲਿਖਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
6. ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕਾਂ, ਡ੍ਰਾਫਟਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
7. ਸੂਚਨਾ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

   ਮੋ.98556-31777 www.mittersainmeet.in

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top