[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
ਲੇਖ

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ

ਸਾਲ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੇਆਸਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ‘ਚ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ‘ਚ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ (1) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਫ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ‘ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਆਰਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਸਮਝਣ ‘ਚ ਔਖੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 211 ਧਾਰਾ 265, ਧਾਰਾ 274 , ਧਾਰਾ 277 , ਧਾਰਾ 281-1 , ਧਾਰਾ 354 (ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 363-2 (ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਤੇ ਧਾਰਾ 364 (ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਨੁਵਾਦਤ ਨਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਆਖ਼ਿਰ ਹਕੂਮਤ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤੀ) ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ,  ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ  ਵਜੋਂ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਤਨੀ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਕੰਨੋਂ ਬੋਲ਼ੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ : ‘ਫੋਕਾ ਤੇਹ ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਮੰਗਿਆਂ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦੇਈਦਾ’!
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੋਂ-ਦਰਬਾਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ‘ਚ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਹਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ‘ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬੇਥਵਾ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਮੋ. 98158-02070

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top