ਹਰਿਆਣਾ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁੜਗਾਓਂ, (ਏਜੰਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਟ ਆਗੂ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਜਾਟ ਸਮੇਤ  6 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਸਮੇਤ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਰੋਡ, ਮੂਲਾ ਜਾਟ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ 22000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਆਗੂ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਾਲੀ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top