[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
Breaking News

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਿੱਘਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਮਗਾਉਣ  ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਗਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ
ਸਾਡੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਖੰਭੇ ਢੋ ਕੇ , ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਕਦੇ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜੋ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਾ ਧੜਾ-ਧੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਿ 2010 ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਨਬੰਡਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਮੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਮਾਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਊ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 66 ਕੇ.ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣਾ, ਪੀਟੀਐਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ 132, 220, 400 ਕੇ. ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰੀਸਟਰ ਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ
1.) ਜਨਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ)
2.) ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (ਸਾਰੇ 66, 132, 220, 400 ਕੇ. ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਮੇਤ 66, 132, 220, 400 ਕੇ. ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ)
3.) ਪਾਵਰਕੌਮ (ਸਾਰੇ 11 ਕੇ.ਵੀ ਤੇ 440 ਵੋਲਟ ਐਚਟੀ/ਐਲਟੀ ਲਾਈਨ)
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ 66 ਕੇ. ਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ  ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਸਮੇਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹੈਲਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਲਾਸ 3 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਕਾਡਾ (ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡਾਟਾ) ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨਲੈਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ , ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਕਮ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 21 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 105 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਝ  ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ  ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ‘ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸਕਾਡਾ  ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ‘ਚ ਕਾਲ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਤਾਪ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜੋ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨਲੈੱਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਐਲ ਟੀ ਅਤੇ ਐਚ ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 132 ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ , ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ  ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ  ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਆਦਿ 50 ਕਿ.ਮੀ. ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੀਲਡ ‘ਚ  ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ‘ਚ 11 ਕੇ ਵੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਿਪਿੰਗਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ.ਟੀ.ਅਤੇ ਐਚ ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 20000 ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 66 ਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਟੈਲਮੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 11 ਕੇ ਵੀ ਬਰੇਕਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਬਰੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹੀ ਬਰੇਕਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ  6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ  ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ,  ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 52 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 56 ਪੋਸਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿਆਕਤਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤਹਿਤ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਖੰਭੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ  ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੁਰੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਡੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਕੌਣ ਚਲਾਊ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗਣ ‘ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ
ਹੁਣ ਜੋ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ

ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਮੋ.96462-00468

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top