[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
ਸਿੱਖਿਆ

ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਬਦਲੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਿਯਮ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਅਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2014 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ,  ਅਮਿੰ੍ਰਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਵੇਖ ਕੇ 2016 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜਪੁਰ) ਅਤੇ ਘਾਬਦਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੱੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਸ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟ ‘ਚੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜੋ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿਸਾਬ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਚਮਕ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ 4500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗੁੰਝਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਨਥਾਣਾ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਮੋ. 94170-79435

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top