[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਠੱਪ

ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ  ਚੰਦ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਊਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਜੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਰਵਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰੇਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top