ਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ,  ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ

  • ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

• ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
• ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰੂਲਜ਼-2016 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
• ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
• ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ) ਬਿੱਲ-2016’ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
• ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੇਠ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
• ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੈਟ ਮੁਕਤ
• ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਲਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2013 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
• ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
• ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਓਟਿਜ਼ਮ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
• ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
• ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ
• ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
• ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
• ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 
Êਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸਵਰਨਕਾਰ/ਸੁਨਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸਵਰਨਕਾਰ/ਸੁਨਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ (122ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2014) ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 122ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2014 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਜੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਸੋਧ ਐਕਟ-2012 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰੂਲਜ਼-2016 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909 ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਸੋਧ ਐਕਟ-2012 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-2012 ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ) ਬਿੱਲ-2016’ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 16 ਅਪਰੈਲ, 2014 ਅਤੇ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਗਪਗ 439902 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਆਕਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ) ਬਿੱਲ-2016’ ਦੇ ਹੇਠ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦੀ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗ (ਕੰਸੌਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਨਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1948 ਦੀ ਧਾਰਾ-2 (ਬੀ.ਬੀ.)’ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ  ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2016 ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟ ਇਨਲੇਅ ਵਰਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ‘ਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੂਲਜ਼ 74-ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਦਉਨੱਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2016’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ,ਬੀ,ਸੀ (ਤਕਨੀਕੀ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 377 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 53 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਡਨ ਦੀਆਂ 210 ਅਤੇ ਮੇਟਰਨ ਦੀਆਂ 57 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਓਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਐਡਵਾਂਸ ਓਟਿਜ਼ਮ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਾਇਕੌਲੋਜਿਸਟ, ਸਪੀਚ ਥਰੈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਪੈਡੀਏਟਰਿਕ ਔਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥਰੈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1984 ਦੇ ਨਿਯਮ-10 ਉਪ ਨਿਯਮ-2 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 3 (1) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਰੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ•ਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1-ਏ) ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ-1951 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (5) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2016 ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2016 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ• ਕਿਲ•ਾ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਲਾਨੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸੱਥਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਖੁਰਾਲਗੜ• (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਰਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਨੋਨੀਤ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top