ਸੰਪਾਦਕੀ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ

ਗੁਡਜ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਿਲ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰਅਜ਼ਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਕਾਰਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ‘ਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਬਕੌਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੈਟ ‘ਚ ਧੜਾਧੜ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਉਸੇ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਤਹਿ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੈਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਤਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top