ਸੰਪਾਦਕੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਚਾਰ ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸੀਐੱਲਯੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਂਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top