ਪੰਜਾਬ

‘ਡੋਪ’ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ‘ਹੋਪ’, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਟੈਸਟ

Dope, 18 Cabinet, Ministers, Including, Amarinder, Make, Test

4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਲਾਗੂ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਹੋਪ’ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡੋਪ ਟੈਸਟ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ 2 ਵਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਐ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋ  ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top