ਸੰਪਾਦਕੀ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ 2015 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ)  ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਘੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ  ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ  ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ,  ਚੁੰਗੀ ,  ਵੈਟ,  ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ,  ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਕਈ- ਕਈ ਕਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ

  ਇਹ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ  ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਾਰ ਕਰੀਬ -ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ  ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਗੁਆ  ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ   ਨਤੀਜਾ , ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ  ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ  ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ  ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,  ਜੋਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ,  ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 18 ਜਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ

ਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ,  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖੇਗਾ ,  ਅੱਧਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ  ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਅਜੇ ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,  ਸੂਬੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ  ਪ੍ਰਬੰਧ  ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ  ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ ,  ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ  ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top