ਲੇਖ

ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੀਵੇ ਕੌਣ ਬਾਲ਼ੇਗਾ

ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਰਾਜ ‘ਚ ‘ਆਪਾਂ’ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪਾਂ’ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪਾਂ’ ਅੱਜ ਹਾਂ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਨ । ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ।
ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਲਾਇਤੀ ਤਾਜ਼ ਹੇਠ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਸਾਂਝਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਤਰੀਕਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਦੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟ੍ਰੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਰਾਜਾ ਰਾਜਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਨਤਾ, ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ‘ਸਕੂਲ’ ਬਣ ਗਈ ‘ਮਦਰਸਾ’ ‘ਮਦਰ’ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਦੀ ਬਿਯੂਟੀਫੁਲ ਟ੍ਰੀ’ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ‘ਆਪਾਂ’ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀਪੁਣੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਖਿੰਡਣ ਲੱਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸੀ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ । ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਸਾਡਾ ‘ਆਪਾਂ’ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰੰਗੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ, ਵਾਰੇਨ ਹੇਸਟਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਕਰਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਸਾਮੰਤਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਆਤਮਬਲ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵੈਮਾਨੀ, ਸੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਡਰਾਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪਾਂ’ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਰਚ ਸਕੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ । ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਰਚ ਸਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ-ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਮਤਰੇਈ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸੋਚਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਓਤਿਬਾ ਫ਼ੂਲੇ, ਸਵਿੱਤਰੀ ਫੂਲੇ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਇਕ, ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਾਰ, ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ, ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਵਡੱਪਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛੜੀਆਂ, ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤੀਪੁਣਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੂਰੂਵੱਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਘੂਰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰਬਾ ਸੀ, ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਰੱਖੋ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੀ, ਮਿਡਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ‘ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਾਲਿਯੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਨ । 1946 ‘ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਫੇਰ ਮੁੱਢਲੀ, ਮਿਡਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1952 ‘ਚ ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ‘ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫੇਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ।
1964 ‘ਚ ਡਾ. ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਆਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸ਼ੋਧ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ, ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਰਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਮਨ-ਸਕੂਲ ਯਾਨੀ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ । ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਤਾ ਡਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਕਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਂਗ ਹਾਫ਼ੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸੁਧਰੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਧਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੁਧੇਰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਸੀਂ’ ‘ਆਪਾਂ’ ਬਣਨ ਲਾਇਕ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਆਪਾਂ’ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਉਸ ਅਪਣੱਤ ‘ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿੱਕਲੇਗੀ
ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਮੋ. 99884-42421

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top