ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਰਵੱਈਆ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਫ਼ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡੋਬੇ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਦਰਆਿਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰ ਸਕੀਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਮਗਰੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਟਫੱਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਦਿਆਂਗੇ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top