[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
ਫੀਚਰ

ਦਿੱਲੀ–ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ

Hope, Delhi-Indian, Education, Field, Punjab School Education, Article

ਵਿੱਦਿਅਕ ਗਿਆਨ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਦੇਸ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 60ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਇੱਕ ਪੱਛੜਿਆ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਲੀ ਕਵਾਨ ਯਿਊ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਾਇੰਸੀ, ਸਨਅਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਨਵ– ਸੰਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁ–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ‘ਚ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਧੀਆ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਧਨ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ! ਦੋ–ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਉਪਜ ਤੱਕਦੇ ਬਹੁ–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ , ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਅਜੋਕੀ ਸਦੀ ‘ਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ.ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮੈਕਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ‘ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ’ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਵਾਨ ਯਿਊ ਜਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ–ਲਿਖੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਡਾੱ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਪੁੰਨ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਚ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਬਾਰ–ਬਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ।’ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ‘ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹੱਤਵ ਅਕਾਂਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2015 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 650 ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚੋਂ 1,50,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।

26.3 % ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੀ ਘਟਾਓ

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1,15,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਈਟਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।  ਏ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ–2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੰਨ 2012 ‘ਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 26.3 % ਬੱਚੇ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸੰਨ 2009 ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚੋਂ 11.3 % ਇਕ ਤੋਂ 9 ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਥੇ 2014 ‘ਚ ਐਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 19.5% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਰਹੱਦੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 314817 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਉੱਤਰੇ। ਪਾਸ ਹੋਏ 184961 । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ 63.67 ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 61.19 % ਰਹੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ  ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ

Kejriwal Educationਅਜੋਕੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੋਲਿਸਟੀਕਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਡੂੰਘੀ ਲਗਨ ਤੇ ਦੂਰ–ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।

ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ, ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਬਦਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਖਾਤਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਲਬਾਟਰੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਖੇਡ  ਮੈਦਾਨ, ਪਾਖ਼ਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੱਖੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਕਿਚਨ, ਮਿਆਰੀ ਖਾਣੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ, ਇਨਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਆਦਿ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ,  ਜਮਾਤਾਂ, ਖਾਣ–ਪੀਣ ਦੀ ਸਮਗੱਰੀ, ਕਮਰਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਖਿਆਂ, ਡੈਸਕਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ–ਮੇਜ਼ਾਂ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਨਿਰੀਖਣ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ।

ਇਸ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ 88.27 ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 84.20 % । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫ਼ੀਸਦੀ 88.98 ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 86.67 % ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਾਥਮ ਵਿੱਦਿਅਕ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾੱ. ਰੁਕਮਣੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਨਿਰਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ–ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲੀ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰਨ, ਉਸਦੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਨਿੱਤ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਵਿਰੋਧਾਂ, ਜਲਸੇ–ਜਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜਟਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮੋ. 94170–94034

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top