ਲੇਖ

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਾਦ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਡਾ. ਈ.ਐਮ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਪਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ 2105 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ 9,000/ ਕਰੋੜ ਰਾਜਕੀ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੀਸਟੋ ‘ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੰਘੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਬੀ. ਮਹਿਤਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ Àੁੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਹੁਦਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣ ਅਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਤ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਕਿਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮੰਥਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਂਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 1952,57,62 ਤੇ 1967 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਮੁਲਕ ‘ਚ 542 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 81 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 9.3 ਕਰੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 1999 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 948 ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ 4500 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕਡੰਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਸ਼ਨ ਪਸ਼੍ਰਾਸਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਤੇ Àੁੱਪਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਾਹੂਬਲ, ਨਸ਼ਾਬਾਜੀ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ, ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ‘ਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨਾਚੱਪਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ  ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 2015 ‘ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੁਣੇ ਲੰਘੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪਾਂਡੇਚਿਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, Àੁੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੂਰਾ ਤੇ ਮਿੰਜੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਨੇ ਨੂੰ ਹੀ 2019 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਤਾ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 1999 ‘ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਸੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ 28 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਭਾਰਤ ਬਹੁਬੋਲੀ ਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਦਲੀ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਮਤ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਆਦੇਸ਼ ਸਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੱਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਸਦਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਣਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ
ਮੋ: 9501300848

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top