Breaking News

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ.  ਦਿੱਲੀ ਦੇ 21 ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਅਯੋਗਤਾ ਹਟਾਉਣ) ਕਾਨੂੰਨ 1997 ‘ਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਭੱਤੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਕਾਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਟਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਉਂ?
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top