ਲੇਖ

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ

ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਿੰੰਗੂਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ  ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ  ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਲ ਮਾਨਦੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਵੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁ ਫਸਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਹੱਤਵੂਪਰਨ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ  ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8-10 ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੇਤਾ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪੀਲਿਟੀ ‘ਚ ਡੀਐਲਐਫ਼  ਤੋਂ  ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ  ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਯ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਸਿੰਗੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ‘ਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸਿੰਗੂਰ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ  ਸਿਰਫ਼ 2006 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜੀ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ  ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਸਿੰਗੂਰ ‘ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ  ਟਾਟਾ ਦੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ 997 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਨੇ  ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਗੁਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ‘ਚ 2200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਦੱਸੇਗੀ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ  ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰੇ  ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਣ ਜ਼ਮੀਨ ਅੇਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲਾਭ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ, ਖਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕੰਟਰੋਲ ਮਹਾਂਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ  2014 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ 45636.63 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ  ਸਿਰਫ਼ 28488.49 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ 17 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਨਤਕ 96.58 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 576 ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60374.76 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ 45635.63 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 392 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 152 ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹਂੀ ਪਿਆ  ਦਿੱਲੀ -ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ 7 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  17.5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 700 0 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ ਉੰਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ 30000 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ‘ਚ 1.43 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ‘ਚ 36362 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਚਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top