ਫੀਚਰ

ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਲੋਚਦਾ ਬੇਘਰ ਤਬਕਾ

Ceiling. Fills, Homeless, Development

ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਕਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖ ਭਾਵ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ-ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਪਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ , ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ 2011 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 177 ਲੱਖ ਭਾਵ 0.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ  ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਣਵ ਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 60 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ 21 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ 2031 ਤੱਕ 60 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇ ਕਿ ਤੇਜ  ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੇਵਕਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ

ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਟੀਕ ਪੈਮਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ-ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ

ਅਭਿਜੀਤ ਮੋਹਨ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top