ਲੇਖ

ਲੁਭਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੱਖਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿਉ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਖੰਭ ਲਾਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨ
ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ‘ਚ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਂਗ ‘ਗੁੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਜਾਉ’ ਨਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸੰਨ 2013 ‘ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਲਤੀਫੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੈਨਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਮੁਫਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਦਿ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇਕੇ  ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾÀੁਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਖੁਦ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ
ਆਖਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੀਲੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਸਾਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ’ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਆਦਿ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਚੱਕ ਬਖਤੂ (ਬਠਿੰਡਾ )

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top