ਪੰਜਾਬ

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ,ਦਾਗੋ-ਦਾਗ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਆਗੂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ
– ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਿੱਛੇ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ )।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿਖ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੋਲ ਖ਼ੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 266 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਇਨਾਂ 60 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 19 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਾਂ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸੰਪਤੀ 22.48.ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉਕਤ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਛੜ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਕਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਲੱਛਮੀ ਸਰੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ,ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 266 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 45 ‘ਤੇ  ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ 15 ‘ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਦਮੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸੰਪਤੀ 14.04 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸੰਪਤੀ 22.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 186.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2010 -11 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 76.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 44.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 110.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ 1951 ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਦਲ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚੋਂ 454.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2013-14 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ– ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ 48.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 76.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਪ ਨੇ 110.15 ਕਰੋੜ., ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2445.87 ਕਰੋੜ,ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2280.43 ਕਰੋੜ, ਬਸਪਾ ਨੇ 391.21 ਕਰੋੜ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ 213.77  ਕਰੋੜ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਨੇ 9.03 ਕਰੋੜ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਨੇ 552.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫੋਰਮ (ਏਡੀਆਰ) ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top