[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
ਵਿਚਾਰ

ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ

Center Policy, Central Govt., Nariendra Modi, States

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 381 ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਚੁਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੁਰੰਗ ਤੇ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼  ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਆਲਸੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top