[horizontal_news id="1" scroll_speed="0.10" category="breaking-news"]
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੰਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਲੱਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਜਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱÎਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਦੇ ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤਣ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ  ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 88000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰੀਬ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਬਜਾਇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top