ਲੇਖ

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ – ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ , ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ  ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਨਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ   ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ,  ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਸਾਲ 2010 ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ  ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੰਸਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਖਨਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ   ਕਨੂੰਨ  ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਲੰਘ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ  ਰਹੇ ਹਨ   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ  ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ – ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ‘ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ  ਜੱਜ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ  ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ   ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਨਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ  ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਵੀ ਬਰਾਬਰ  ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥਾਂ   ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਢਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2001 ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ  ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੀ ਧਾਰਾ 155-156 ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ  ਧਾਰਾ 155 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ   ਧਾਰਾ 156 ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ‘ਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ,  ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ   ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਪਾਲ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ Àੁੱਕਦੀ   ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾਗਦਾਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਚੌਥੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੈਦ ਚਿੜੀ’ ਦੱਸਿਆ  ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ  ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ       ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ  ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ
ਸਾਲ 1967 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ  ਚੌਥੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ  ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਅੱਠ  ਸੁਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ   ਖੁੱਸ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1967 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ  ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਾਲ 1977 ‘ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਜੰਮਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ   ਰਾਜਪਾਲਾਂ  ਜਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ   ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਥੋਪਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੈ
ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ  ਤੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ  ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ‘ਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ   ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ  ਸਬੰਧ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ  ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਬੱਟੇ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top