ਸੰਪਾਦਕੀ

ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਆਖ਼ਰ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਾਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਰਸਤਿਓਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਦਾਲਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਬੋਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ  ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ/ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੀ ਰੁੱਝਾ ਰਹੇਗਾ

ਉਹ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਚਤੁਰ-ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਯੋਗ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਚੰਦ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਡ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਢਿੱਲ-ਮੱਸ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top