ਲੇਖ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਆਧਾਰਭੂਮੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਜਾਹਿਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ,  ਸੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ,  ਫਸਲ ਬੀਮਾ ,  ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ,  ‘ਤੇ ਡਰੋਪ-ਮੋਰ ਕਰੋਪ ,  ਬਿਜਲੀ-ਸੜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ,  ਘਰ ,  ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਬਾਰਡ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ   ਹਾਂਲਾਕਿ ਪਿੰਡ ,  ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ , ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਐਵਰੇਫਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ  ਹੈ   ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕੋ- ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੈੱਲ ਇਕਵਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਨੀ ਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਹਾਂਲਾਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ  ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ  ਵੀ ਆਈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋ- ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ  ਇਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ-ਪੰਜ ਸੌ  ਦੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ – ਸਿੱਧੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ
ਉਥੇ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਮਿਨੀ ਏਟੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਲ ਇੱਕਵਿਪਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋ ਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਂਲਾਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੈਸ਼ਫਲੋ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ  ਦੇ ਰਹੀ ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ   ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ   ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ
ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ  ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਸ ਸਾਲ  ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ   ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ  ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਲੜੀਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ
ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top