ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੁਵੇਲੇ ਦੀ ਚੁਸਤੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਚੁਸਤੀ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਗੱਡਿਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪੰਜ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਤੇਜੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ‘ਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top