ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਲਗਭਗ 37 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, 9,724 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13,350 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 10,764 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14,698 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 11,830 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16,182 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
