ਫੀਚਰ

ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ! ਇਹ ਹੈ ‘ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’

ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨ੍ਹੇਰਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ (ਟੀਚਰਾਂ) ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਆਚਰਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਆਚਰਣ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁਰ ਉਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇ-ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰਾਂ (ਮਾਸਟਰ) ਹਨ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ-ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਗੁਰੂਜਨ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਟੀਚਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟੀਚਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 12.68 ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਅਟੀ-ਸਟੀ ਲੜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮੀਰ: ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇਂ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੀਪੀਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ) ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਰਜ਼ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ: ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਿਸ ਮਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ (9000) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਾਇਕ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 51,442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਪੁਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਦੇਣਦਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪੁਰ ਸਵਾਲ: ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪੁਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਸਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜੀਡੀਪੀ ਪੁਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਸਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ: ਇੱਧਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ (2017-18) ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਧੱਰ ਪੁਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਐਸਓ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 2017-18 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉ ਸਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ 8.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਚੀ ਦਰ ਪੁਰ ਸੀ। ਸੀਐਸਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਆਰਥਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (ਜੀਵੀਏ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਉੱਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਅਰੰਭਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਅਜੀਬ’-ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਸੈਕਟਰ 14, ਰੋਹਿਣੀ, ਦਿੱਲੀ
ਮੋ. 95827-19890

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top