ਸੰਪਾਦਕੀ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਹੱਠ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਸੰਗਠਨ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ, ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਕਾਪੂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰ, ਡਕੈਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੱਕਰ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ਼ੀ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਲੇ ਖੇਤਰ ਬਲ਼ Àੁੱਠਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਨ 2016 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ  ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੜਾਧੜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ  ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ‘ਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਚ ਲਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ  ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top