ਪੰਜਾਬ

ਸਿੱਧੂ ਦਾ ‘ਤਿੱਤਰ’ ਜ਼ਬਤ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸਿੱਧੂ

Sidhu's 'pheasant' confiscated, sentenced and fined off the fines Sidhu

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ‘ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ’ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਨਾ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਨੂੜ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਛੱਤਬੀੜ ਜੂ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਜੰਤੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top