Breaking News

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ 9 ਮੌਤਾਂ 

ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 6, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ‘ਚ 2 ਮੌਤਾਂ

ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਏਜੰਸੀ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜੈਪੁਰ/ ਲਖਨਊ  

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅੱਜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ, ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਖਾੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ  ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ  ਦੌਰਾਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 1 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰੇਲ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੋਆ, ਓੜੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਾਮਜ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ  ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਸਰਹਿੰਦ ‘ਚ ਘੰਟਿਆਂ ਫਸੀ ਰਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਡੀਐਮਯੂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਏਜੰਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ‘ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ  ਸਕਦੀ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top