ਵਿਚਾਰ

ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

Shadow, Electoral, Promises, Budget

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਜਟ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਛੇ ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਪੱਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ 7 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਭੀਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਨ 2015 ‘ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਚੋਭ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

60 ਸਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਹੋਣ  ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਈਪੀਐੱਫ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ‘ਚ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top