ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ

Adopt, Punjabi,  Language,, Go , Jail

ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋਧ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਤੈਅ, 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ : ਬਾਜਵਾ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top