ਵਿਚਾਰ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ

Agricultural, Crisis, Helpless,  State, Administration

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਗ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਜਨਾਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਵੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top