ਵਿਚਾਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

Appointment, Political, Targets

ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੂਬੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ‘ਚ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉੱਤਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਦੌਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੇ. ਜੇ. ਸਿੰਘ 2017 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਏਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਪੀ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top