ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰੇ

0
113

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਯੋਗ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1091 ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਓਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 906 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 1091 ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ, ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਵੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ