ਦੇਸ਼

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਸਿੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਧਾਰ

Bank, Accounts, Basis, Sim

ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ, ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੋੜ

ਸੀਬੀਐਸਈ, ਨੀਟ, ਯੂਜੀਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਏਜੰਸੀ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਨੀਟ, ਯੂਜੀਸੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਨ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ/ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਟ ਭਰਨ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਧਾਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲਈ …..ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਨਸਾਂਖਿਅਕੀਯ ਤੇ ਬਾਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਲਿਖੀ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ : ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ’ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠੋਰ ਧਾਰਾ 57 ਰੱਦ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ : ਜੇਤਲੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top