ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ: ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’

0
72

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ 51,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 60,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਫਿਰੀ ਕੈਂਚੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 61 ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 13 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

  • ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋੀ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਏ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗੀ।
  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟਾਵਰ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ 7 ਦਸਬੰਤਰ 2020 ਦੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾਜ 1.4 (9) (ਏ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।