ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

0

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰਗ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਵ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਉੱਚ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪਵਨ ਰੁਪਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੈ ਉਸਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.